जयपुर, 3 जुलाई। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में पूरे मनोयोग से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सहकारी आन्दोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं, जिनसे बड़े स्तर पर आमजन लाभान्वित हो रहे हैं।
श्री दक ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला में राज्य में सहकारिता क्षेत्र में हो रहे कार्यों एवं नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहकारिता में सहकार के अंतर्गत राज्य में आगामी दिनों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सेवाओं का शाखाओं के माध्यम से विस्तार किया जाएगा। ‘म्हारो बैंक, म्हारो खातो’ कार्यक्रम के तहत सहकारी बैंकों में सघन अभियान चलाकर डेयरी समितियों के खाते खोले जा रहे हैं। शीर्ष बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में अब तक 12 हजार 241 नये खाते खोले गए हैं, जिनमें 305 करोड़ की राशि जमा हुई है। अब तक 1,872 डेयरी समितियों को बैंक मित्र नियुक्त किया जा चुका है, जिन्हें निशुल्क माइक्रो एटीएम वितरित किए जाएंगे।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य में शेष रही प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। इसके लिए प्रावधानों में शिथिलता दी गई है। उन्होंने कहा कि गुजरात में सहकारिता क्षेत्र का प्रथम त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुलने का लाभ राजस्थान को भी प्रत्यक्ष रूप से होगा। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम) सहित अन्य संस्थाओं के इससे सम्बद्ध होने से, राज्य में सहकारिता क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।
श्री दक ने बताया कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही, सहकार से समृद्धि की पहलों को क्रियान्वित करने में भी राजस्थान अग्रिम पंक्ति में हैं। सहकारी क्षेत्र में प्रदेश की पहली ‘को-ऑप राइड बाइक ऑन रेंट सेवा’ का विगत दिनों उदयपुर से शुभारम्भ हुआ है। इस वर्ष पहली बार जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में संभाग स्तर पर सहकार मेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में पैक्स कम्प्यूटराइजेन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। अब तक 5,335 से अधिक पैक्स को गो-लाइव किया जा चुका है। प्रत्येक पंचायत में बहुउद्देशीय पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की दिशा में कार्य करते हुए अब तक लगभग 2,700 नई सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं। साथ ही, निष्क्रिय सहकारी समितियों के अवसायन की दिशा में भी तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत राज्य में 500 मीट्रिक टन के 135 गोदाम स्वीकृत किए जा चुके हैं, इनमें से 97 गोदामों का निर्माण जुलाई माह के अंत तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे गोदामों को किराये पर दिया जाएगा, जिससे पैक्स की अतिरिक्त आय हो सकेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 3,808 पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में उन्नयन किया गया है। इन पैक्स पर मृदा परीक्षण, प्रशिक्षण, मौसम पूर्वानुमान आदि अतिरिक्त सेवाएं भी शीघ्र शुरू की जाएंगी। राज्य की 5,286 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। इन कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से अब तक लगभग 40 हजार ट्रांजेक्शन हो चुके हैं।
श्री दक ने बताया कि राज्य की 217 सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि., 185 सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. एवं 2,728 सहकारी समितियां भारतीय बीज सहकारी समिति लि. की सदस्यता ले चुकी हैं। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत 1,717 डेयरी सहकारी समतियां गठित की जा चुकी हैं, जिनकी 25 हजार से अधिक महिला सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत सहकारी संस्थाओं, समितियों एवं सहकारिता विभाग के द्वारा वृहद् स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा।
